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भोपाल मास्टर प्लान-2047: 13,400 आपत्तियों पर सुनवाई शुरू

भोपाल के प्रारूप मास्टर प्लान-2047 पर करीब 13,400 आपत्तियों की सुनवाई लालघाटी में शुरू हुई; बड़ा तालाब कैचमेंट और व्यावसायिक उपयोग विवाद के केंद्र में हैं।

भोपाल के बड़े तालाब (अपर लेक) का हवाई दृश्य, शहर की फ़ाइल तस्वीर; सुनवाई की तस्वीर नहीं।
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भोपाल के प्रारूप मास्टर प्लान-2047 पर आई आपत्तियों की सुनवाई सोमवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में शुरू हो गई। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही दिन आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि, प्रस्तावित पश्चिमी बायपास और बड़ा तालाब के कैचमेंट को लेकर तीखी बहस हुई।

करीब 13,400 आपत्तियों पर सुनवाई

फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश (टीएंडसीपी) विभाग को प्रारूप पर कुल 13,438 दावे-आपत्तियां और सुझाव मिले थे, जिनमें 6,155 ऑनलाइन और 7,283 ऑफलाइन थे। 30 दिन की समय-सीमा 24 अक्टूबर को खत्म हुई थी। एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक करीब 3,000 दोहराई गई आपत्तियां हटाने के बाद लगभग 13,400 पर सुनवाई हो रही है।

सबसे बड़ा समूह 6,000 से ज़्यादा आपत्तियों का है, जो बड़ा तालाब और अन्य जलस्रोतों के कैचमेंट से जुड़ी हैं। इसके अलावा 4,000 से अधिक आपत्तियां आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति के प्रस्ताव पर हैं।

पहले दिन क्या कहा गया

रिपोर्ट के अनुसार सेवानिवृत्त एडीजी पवन जैन और पूर्व आईएएस कविंद्र कियावत ने चेताया कि आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधि की छूट से यातायात का दबाव बढ़ेगा और कॉलोनियों का स्वरूप बदल जाएगा।

पश्चिमी बायपास पर कियावत की टिप्पणी के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा ने बीडीए की पांच कॉलोनियों को पहले दी गई अनुमतियों का मुद्दा उठाया। कियावत ने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया। बाद में शर्मा ने बढ़ती आबादी और भविष्य के ट्रैफिक का हवाला देते हुए बायपास का समर्थन किया और ऊंची इमारतों व वर्टिकल विकास की ज़रूरत बताई।

सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि जिस ज़मीन को आवासीय अनुमति मिली हुई थी, उसे प्रारूप में हरित भूमि दिखा दिया गया है; उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कलेक्टर व अन्य ज़िम्मेदार अधिकारियों की गैर-मौजूदगी और शहर से दूर सुनवाई स्थल पर सवाल उठाए, और कहा कि विसंगतियां दूर न हुईं तो मास्टर प्लान को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार नीलबड़, रातीबड़, भौंरी और आसपास के गांवों के किसान बीआईज़ेड-1 और बीआईज़ेड-2 जोन हटाने और अपनी ज़मीन खेती के लिए ही रखने की मांग कर रहे हैं। उन्हें डर है कि भू-उपयोग बदलने से उनकी आजीविका पर असर पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट की तारीख नज़दीक

यह प्लान भोपाल नगर निगम की अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले से बंधा है। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार कोर्ट ने प्रारूप के प्रकाशन की अनुमति दी थी और सरकार से कहा था कि लागू करने से पहले अनुमोदन के लिए अगली सुनवाई, यानी 23 नवंबर, को योजना पेश की जाए। अखबार का कहना है कि आपत्तियों की जांच में कम से कम 30 कार्य-दिवस लगने की उम्मीद थी, इसलिए राज्य के लिए तब तक मौजूदा प्रारूप पेश करना मुश्किल हो सकता है। अखबार ने केवल टीएंडसीपी की उप संचालक इंदु त्रिपाठी का नाम लिया; उसके मुताबिक जांच के बाद सुनवाई के समय तय होंगे और आवेदकों को व्हाट्सऐप से सूचना दी जाएगी।

क्यों अहम है

मास्टर प्लान तय करता है कि आने वाले दशकों में कहां क्या बन सकेगा। शहर की झीलों के आसपास और आवासीय कॉलोनियों की ज़मीन के वर्गीकरण पर हज़ारों मालिक, किसान और रहवासी आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए नतीजा राजधानी के विकास और जलस्रोतों की सुरक्षा दोनों को प्रभावित करेगा।

आगे क्या

सुनवाई अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित योजना पेश हो पाएगी या नहीं, यह अभी अनिश्चित है।

PS · Bilal Nibraas, CC BY-SA 4.0