भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के संगठनों ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को माँग की कि भोपाल में बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कीटनाशक कारख़ाने और उसके आसपास ज़हरीले प्रदूषण के आकलन के लिए जारी टेंडर तुरंत रद्द किया जाए। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, संगठनों का आरोप है कि यह ठेका धोखाधड़ी से गुजरात की एक ऐसी फ़र्म को दिया गया है जो इस काम के लिए योग्य नहीं है।
पीड़ित संगठनों के नेताओं ने भोपाल में मीडिया से बातचीत में यह माँग रखी। उन्होंने ठेका देने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी माँग की। अख़बार की रिपोर्ट में फ़र्म का नाम नहीं दिया गया है और आरोप पर राज्य सरकार या फ़र्म का पक्ष भी नहीं है।
संगठनों के आरोप
फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक़, नेताओं ने कहा कि आकलन का काम अयोग्य फ़र्म को देने से लोगों की सेहत और पर्यावरण ख़तरे में पड़ते हैं।
अख़बार ने भोपाल ग्रुप फ़ॉर इन्फ़ॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा के हवाले से लिखा, "दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी की जगह पर हुई इस बड़ी धोखाधड़ी के लिए अधिकारियों को सज़ा मिलनी चाहिए।"
रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि इस कथित धोखाधड़ी से लोगों की सेहत और पर्यावरण को होने वाले संभावित नुक़सान को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
प्रदूषण को लेकर संगठन के दावे
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार, ढींगरा ने पत्रकारों से कहा कि 2018 तक कम से कम चार सरकारी वैज्ञानिक एजेंसियाँ 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के भूजल में बेहद ज़हरीले रसायनों और भारी धातुओं की ऊँची मात्रा दर्ज कर चुकी थीं। उन्होंने कहा कि इन रसायनों में नौ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट) शामिल हैं।
अख़बार के मुताबिक़, उन्होंने यह दावा भी किया कि कम से कम तीन जगहों पर 130 मीटर से अधिक गहराई से निकाले गए भूजल में भी प्रदूषक मिले हैं।
ये आँकड़े संगठन के दावे हैं, जिन्हें अख़बार ने प्रकाशित किया है; जिन एजेंसियों की रिपोर्टों का उन्होंने ज़िक्र किया, उनके नाम रिपोर्ट में नहीं दिए गए।
माँगें
- प्रदूषण आकलन का टेंडर तुरंत रद्द किया जाए।
- जिन अधिकारियों पर धोखाधड़ी से ठेका देने का आरोप है, उन पर कार्रवाई हो।
- ज़िम्मेदार पाए जाने वालों को सज़ा दी जाए।
जो अभी स्पष्ट नहीं
धोखाधड़ी का आरोप पीड़ित संगठनों का दावा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। फ़र्म का नाम, ठेके की राशि और सरकार का रुख़ फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में शामिल नहीं थे। उस रिपोर्ट में इस माँग पर कोई आधिकारिक बयान भी उपलब्ध नहीं था।
PS · Bhopal Medical Appeal, Martin Stott, CC BY-SA 2.0




