भोपाल में तीन कॉल सेंटर चलाकर अखबार के नाम पर कई राज्यों के सरपंचों से कथित वसूली करने वाले रैकेट की जांच के लिए नागपुर ग्रामीण पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में विशेष जांच दल (SIT) बनाया है। फ्री प्रेस जर्नल ने 18 नवंबर 2026 को यह खबर दी। नवभारत ने 19 नवंबर को बताया कि जांचकर्ता मुख्य आरोपी के बैंक खातों में पिछले तीन साल में हुए करीब 4 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल कर रहे हैं।
रैकेट पर आरोप क्या हैं?
नागपुर टुडे और फ्री प्रेस जर्नल में छपे पुलिस के ब्योरे के मुताबिक, खुद को "दैनिक श्रेष्ठ न्यूज़" नाम के हिंदी अखबार का प्रतिनिधि बताने वाली कॉलर सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन कर विज्ञापन के पैसे मांगती थीं और मना करने पर पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी देती थीं। नागपुर टुडे की एक शिकायत के अनुसार एक महिला कॉलर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना वाले विज्ञापन के लिए एक सरपंच से 3,000 रुपये मांगे और भुगतान के लिए QR कोड भेजा। एक अन्य महिला सरपंच से कथित तौर पर 500 रुपये ऑनलाइन वसूले गए।
मामला कैसे खुला?
नागपुर टुडे के अनुसार 8 नवंबर को नागपुर ज़िले के लोहारी सावंगा में जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। वहीं महिला सरपंचों ने इन फोन कॉल की शिकायत की। फडणवीस ने नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार को कार्रवाई के निर्देश दिए और नरखेड़ थाने में मामला दर्ज हुआ। इसके बाद स्थानीय अपराध शाखा और साइबर टीम ने कॉल का सिरा भोपाल तक पकड़ा।
भोपाल में पुलिस को क्या मिला?
नागपुर टुडे के मुताबिक पुलिस को हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा और एमपी नगर में तीन कॉल सेंटर मिले, जहां 35 महिलाएं वेतन पर काम करती थीं: हर्षवर्धन नगर में 27 और बाकी दोनों जगह चार-चार। फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार भोपाल की टीटी नगर पुलिस भी कार्रवाई में शामिल रही। नागपुर टुडे के अनुसार ज़ब्त सामान की कीमत 7,29,260 रुपये आंकी गई, जिसमें सरपंचों और ग्रामसेवकों के मोबाइल नंबरों वाले 618 रजिस्टर, 54 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, दो कंप्यूटर और एक प्रिंटर शामिल हैं। आरोप है कि गिरोह ने सरकार के महापंचायत पोर्टल से पंचायतों की जानकारी जुटाई और हर राज्य की भाषा बोलने वाली महिलाओं को काम पर रखा।
फ्री प्रेस जर्नल और नागपुर टुडे के अनुसार चार महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं: 28 वर्षीय मोनिका लालसिंह सूर्यवंशी, जिन्हें पुलिस कथित मास्टरमाइंड बता रही है; 23 वर्षीय नेहा लालसिंह सूर्यवंशी; 21 वर्षीय अक्षरा मिलिंद अरक; और 23 वर्षीय कोमल मोहन मोरे। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक अदालत ने इन्हें 21 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है और कॉल सेंटरों में काम करने वाली बाकी महिलाओं को नोटिस दिए गए हैं। पत्रिका ने अपनी पहले की खबर में गिरफ्तार लोगों की संख्या पांच बताई थी।
कितने लोगों को निशाना बनाया गया?
यह अभी तय नहीं है। नवभारत के अनुसार करीब 25 हज़ार सरपंचों और पंचायत सचिवों को फोन किए गए होंगे, लेकिन इनमें से कितनों ने पैसे दिए, यह साफ़ नहीं है। पुलिस के मुताबिक रजिस्टरों में आठ राज्यों की पंचायतों का ब्योरा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के नाम पर सभी खबरें सहमत हैं; आठवें राज्य के रूप में नागपुर टुडे ने छत्तीसगढ़ और फ्री प्रेस जर्नल ने उत्तराखंड का नाम लिया है।
फ्री प्रेस जर्नल के अनुसार नागपुर ग्रामीण पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के ने मामले पर जानकारी दी है। SIT यह देख रही है कि आंकड़े कैसे जुटाए गए, निशाने कैसे चुने गए, रजिस्टरों में दर्ज कितने लोगों से वसूली हुई और नेटवर्क में और कौन शामिल था।
क्या पक्का है, क्या नहीं
कई खबरों से पुष्ट है कि गिरफ्तारियां हुईं, भोपाल में तीन ठिकाने मिले और 618 रजिस्टर ज़ब्त हुए। 4 करोड़ रुपये का आंकड़ा जांच के दायरे में आए संदिग्ध लेनदेन का है, यह साबित वसूली नहीं है। किसी भी आरोप की अदालत में अभी परख नहीं हुई है और आरोपियों का पक्ष सामने नहीं आया है।




