अपडेट (18 नवंबर, सुबह 7:40 बजे IST): फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम ने मंगलवार, 17 नवंबर को करीब 850 और नोटिस जारी किए, जिनमें रिहायशी भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधि 24 घंटे में बंद करने को कहा गया है। अख़बार ने सोमवार के नोटिसों की संख्या 70 बताई है, यानी दो दिन में यह आँकड़ा 900 के पार पहुँच गया; पहले पालन के लिए तीन दिन का समय दिया जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक सीलिंग गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू होने की संभावना है और मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 23 नवंबर को सूचीबद्ध है।
भोपाल नगर निगम ने सोमवार, 16 नवंबर को रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ अपना अभियान फिर शुरू कर दिया। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार शहर भर में 50 से अधिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के नोटिस थमाए गए। इसी दिन हुजूर तहसील के खजूरी कलां में राजस्व अमले ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें हटाईं।
सोमवार को क्या हुआ
निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता ने फ्री प्रेस जर्नल को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के अल्टीमेटम नोटिस देना फिर शुरू किया गया है और अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
अखबार के मुताबिक खजूरी कलां में पांच दुकानें गिराई गईं। कार्रवाई हुजूर तहसीलदार कुणाल राउत की अगुवाई में हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से चार दुकानें एक सरकारी स्कूल के सामने खाली सरकारी जमीन पर बनी थीं और स्कूल प्रबंधन ने शिकायत की थी कि दुकानों के शोर से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
राउत ने अखबार को बताया कि खजूरी सड़क के किनारे बनी अवैध दुकानों के कब्जाधारियों को पहले ही बेदखली के नोटिस दिए जा चुके थे, सोमवार को चार दुकानें बुलडोजर से तोड़ी गईं और सरकारी जमीन पर बने बाकी अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी। दोनों आंकड़ों के अंतर का कारण रिपोर्ट में नहीं बताया गया है।
अब तक के आंकड़े
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट में पिछली सुनवाई से पहले तक की स्थिति इस तरह बताई गई है:
- पूरे भोपाल में करीब 62,500 व्यावसायिक प्रतिष्ठान चिह्नित किए गए।
- इनमें से 8,084 को नोटिस दिए गए, यानी लगभग 13 प्रतिशत।
- करीब 190 प्रतिष्ठानों पर पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू की गई।
- औपचारिक रूप से केवल 10 प्रतिष्ठान सील हुए।
अदालत में चल रहा मामला
रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर की सुनवाई में निर्देश दिया था कि भोपाल का अंतिम मास्टर प्लान तभी प्रकाशित किया जा सकेगा, जब संबंधित ब्योरा अदालत के सामने रखा जाए और उसकी मंजूरी मिल जाए। इसके बाद नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने मास्टर प्लान-2047 का मसौदा प्रकाशित किया।
आगे क्या
अखबार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 23 नवंबर को दोपहर 2 बजे तय है। निगम अधिकारियों ने कहा है कि अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।
सोमवार को जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए गए, उनकी सूची रिपोर्ट में नहीं दी गई है।




