भोपाल नगर निगम ने आदमपुर खंती (लैंडफिल) की सफाई कर रही निजी एजेंसी पर प्रोसेस किए गए कचरे के धीमे निपटान के लिए 3.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब 17 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार, 14 नवंबर को निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आदमपुर खंती का निरीक्षण किया। काम की रफ्तार से असंतुष्ट होकर उन्होंने सौराष्ट्र एनवायरो पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
कचरा प्रोसेस हुआ, पर हटा नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक आदमपुर में करीब 6.5 लाख मीट्रिक टन पुराना (लेगेसी) कचरा जमा है। निगम का दावा है कि इसमें से 2.5 लाख टन प्रोसेस हो चुका है, लेकिन असल में खंती से सिर्फ करीब 2 लाख टन कचरा ही बाहर गया है।
असली दिक्कत आरडीएफ (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल) की है। पुराने कचरे को प्रोसेस करने पर जो जलने लायक हिस्सा अलग निकलता है, उसे आगे निपटान के लिए भेजा ही नहीं गया, इसलिए खंती के बड़े हिस्से पर इसके ढेर लग गए हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि वहां 50 टन से ज्यादा पुराने कपड़े जमा हो गए हैं, जिनसे आग का खतरा बना हुआ है।
एक ही कंपनी के पास दो ठेके
सौराष्ट्र एनवायरो के पास आदमपुर के पुराने कचरे के निपटान का 53 करोड़ रुपये का ठेका है। इसके अलावा नगर निगम ने रोज़ खंती पहुंचने वाले ताजा कचरे के प्रबंधन के लिए भी इसी कंपनी को 48 करोड़ रुपये का अलग ठेका दिया है, जिसे महापौर परिषद और नगर निगम परिषद ने मंजूरी दी थी।
पुराने कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अभी पांच मशीनें चल रही हैं। कंपनी का कहना है कि उसने दो और मशीनें लगाई हैं और आगे मल्टी-डेक प्रोसेसिंग मशीन व रोटो-स्क्रीन लगाने की योजना है। अखबार के अनुसार इससे पहले खंती पर कचरे से ऊर्जा बनाने के प्रस्ताव, जिनमें कचरे से बिजली, गैस और चारकोल बनाने की एनटीपीसी की परियोजना भी शामिल थी, आगे नहीं बढ़ सके।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी
खंती में बार-बार लगी आग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई थी और अब यह मामला अदालत की निगरानी में है। निगम ने कोर्ट में हलफनामा देकर वादा किया है कि 330 दिनों के भीतर, यानी 31 मार्च 2027 तक, सारा पुराना कचरा साफ कर दिया जाएगा। एजेंसी को पुराने कचरे और आरडीएफ के निपटान के लिए फरवरी तक की समय-सीमा दी गई है।
17 नवंबर की सुनवाई में निगम की ओर से अधीक्षण यंत्री संतोष गुप्ता पक्ष रखेंगे।
मामला अहम क्यों
बार-बार लगी आग की वजह से ही यह मामला अदालत तक पहुंचा है, और रिपोर्ट के अनुसार जमा कपड़ों के ढेर से आग का खतरा बना हुआ है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 6.5 लाख टन में से करीब 2 लाख टन कचरा ही हटा है, यानी काम उस रफ्तार से पीछे है जिसका वादा निगम ने खुद अदालत से किया है।
आगे क्या
हलफनामे के बाद 17 नवंबर की सुनवाई निगम की प्रगति की पहली बड़ी परीक्षा होगी। जमा आरडीएफ कितनी जल्दी खंती से बाहर भेजा जाता है और नई मशीनों से प्रोसेसिंग में कितनी तेजी आती है, इसी से तय होगा कि मार्च 2027 का लक्ष्य पूरा हो पाएगा या नहीं।




