पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 में औद्योगिक जमीन की उपलब्धता के लिए सीधी खरीद, लैंड पूलिंग और अनुपयोगी भूमि के बेहतर इस्तेमाल पर जोर है। इंडियन एक्सप्रेस की 4 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक नीति का अनावरण गुरुवार को प्रस्तावित था।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही अधिग्रहण संबंधी पुराने विवादों से बचते हुए भूमि खरीद का रास्ता अपनाने की बात कह चुके हैं। नीति में रोजगार प्रधान उद्योग और पुरानी औद्योगिक जमीन के पुनर्विकास को भी प्राथमिकता देने की तैयारी है। किसी विशेष भूखंड का हस्तांतरण या परियोजना की मंजूरी इस खबर से सुनिश्चित नहीं होती।
पश्चिम बंगाल के सचिवालय नबान्न की फाइल फोटो।
