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कोलकाता और सिलीगुड़ी में डीयू डिजिटल के बांग्लादेश वीज़ा केंद्र 30 नवंबर के बाद बंद, नई एजेंसी का नाम जल्द

कोलकाता स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग ने आवेदकों से कहा है कि 30 नवंबर को आउटसोर्सिंग अनुबंध ख़त्म होने के बाद वे कोलकाता और सिलीगुड़ी के डीयू डिजिटल वीज़ा केंद्रों पर आवेदन न करें; नई एजेंसी और पतों की घोषणा अलग से होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बांग्लादेशी पासपोर्ट के ख़ाली वीज़ा पन्ने
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कोलकाता स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग ने पश्चिम बंगाल के वीज़ा आवेदकों से कहा है कि वे 30 नवंबर 2026 के बाद कोलकाता और सिलीगुड़ी में डीयू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे दोनों वीज़ा केंद्रों पर आवेदन जमा न करें। इसी तारीख को कंपनी का आउटसोर्सिंग अनुबंध ख़त्म हो रहा है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बांग्लादेशी समाचार माध्यमों ने 20 नवंबर 2026 को इस नोटिस की ख़बर दी।

बीडीन्यूज़24 के मुताबिक़ बांग्लादेश सरकार ने मौजूदा समझौते का विस्तार न करने का फ़ैसला किया है। अनुबंध ख़त्म होते ही ये केंद्र अपने मौजूदा पतों पर काम बंद कर देंगे और वीज़ा आवेदन सेवाओं की ज़िम्मेदारी किसी दूसरी एजेंसी को मिलेगी।

बांग्लादेश वीज़ा के आवेदक अब क्या करें?

आवेदकों को 30 नवंबर के बाद कोलकाता और सिलीगुड़ी के डीयू डिजिटल केंद्रों का इस्तेमाल बंद करना होगा और उप उच्चायोग के अलग नोटिस का इंतज़ार करना होगा। बीडीन्यूज़24, आरटीवी न्यूज़ और द एशियन एज की रिपोर्टों के अनुसार इसी नोटिस में नई सेवा प्रदाता कंपनी का नाम और नए केंद्रों के पते बताए जाएंगे।

उप उच्चायुक्त मोहम्मद ख़ालिद ने बीडीन्यूज़24 को बताया कि नई एजेंसी का नाम और केंद्रों के पते सोमवार या मंगलवार को घोषित किए जाएंगे। उनका कहना था कि इस बदलाव से वीज़ा आवेदनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

हालांकि ढाका स्थित आरटीवी न्यूज़ ने बताया है कि उप उच्चायोग के अगले निर्देश तक वीज़ा प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुकी रहने की संभावना है। 21 नवंबर तक नए केंद्र खुलने की कोई आधिकारिक तारीख़ सार्वजनिक नहीं की गई थी, इसलिए दिसंबर की शुरुआत में यात्रा की योजना बना रहे लोगों को पुरानी और नई व्यवस्था के बीच कुछ दिनों के अंतराल का सामना करना पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल के यात्रियों के लिए यह बदलाव अहम क्यों है?

कोलकाता मिशन ऐतिहासिक रूप से विदेश में बांग्लादेश के किसी भी अन्य मिशन से ज़्यादा वीज़ा जारी करता रहा है। बीडीन्यूज़24 के अनुसार कोविड-19 महामारी से पहले यहां से हर महीने औसतन क़रीब 15,000 वीज़ा जारी होते थे, जो दुर्गा पूजा के आसपास बढ़कर 20,000 से 22,000 तक पहुंच जाते थे।

अब यह संख्या बहुत गिर चुकी है। बांग्लादेश और भारत के बीच तनावपूर्ण रिश्तों के बीच हर महीने केवल कुछ सौ वीज़ा जारी हो रहे हैं, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में संख्या अब भी बढ़ती है।

शुल्क में फ़िलहाल कोई बदलाव नहीं

बांग्लादेश और भारत एक-दूसरे के नागरिकों से वीज़ा शुल्क नहीं लेते, लेकिन आउटसोर्स किए गए केंद्र सेवा शुल्क वसूलते हैं। बीडीन्यूज़24 के मुताबिक़ कोलकाता केंद्र पर अभी कर सहित ₹825 सेवा शुल्क लिया जाता है, जबकि बांग्लादेश में भारत के वीज़ा केंद्र प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 1,500 टका लेते हैं। एजेंसी बदलने के साथ सेवा शुल्क में किसी बदलाव की घोषणा नहीं हुई है।

आउटसोर्सिंग की शुरुआत कैसे हुई थी?

मिशन ने दिसंबर 2021 में पहली बार वीज़ा प्रक्रिया एक निजी कंपनी को सौंपी थी, जब कोलकाता के पार्क सर्कस इलाक़े में उसके दफ़्तर के बाहर आवेदकों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। बीडीन्यूज़24 और द एशियन एज के अनुसार विदेश में बांग्लादेश के किसी मिशन ने पहली बार वीज़ा सेवाएं आउटसोर्स की थीं।

रिपोर्टों में डीयू डिजिटल का अनुबंध न बढ़ाने की कोई वजह नहीं बताई गई है, सिवाय इसके कि सरकार ने इसे आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया। जिन रिपोर्टों की इस ख़बर के लिए समीक्षा की गई, उनमें डीयू डिजिटल ग्लोबल लिमिटेड की कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं थी।

आगे क्या होगा?

अब सबसे अहम जानकारी उस अलग नोटिस का इंतज़ार है जिसमें नई एजेंसी का नाम और कोलकाता व सिलीगुड़ी में नए केंद्रों के पते होंगे। तब तक उप उच्चायोग की सलाह बस इतनी है कि 30 नवंबर के बाद मौजूदा केंद्रों पर न जाएं।

भारतीय यात्रियों को क्षेत्र के दूसरे देशों में भी वीज़ा नियमों के बदलावों से तालमेल बिठाना पड़ रहा है; उदाहरण के लिए मलेशिया 1 जनवरी 2027 से भारतीयों के लिए वीज़ा-मुक्त प्रवेश ख़त्म कर देगा।

फोटो स्रोत · Tusharkb2, CC BY-SA 4.0

बांग्लादेश के कोलकाता-सिलीगुड़ी वीज़ा केंद्र 1 दिसंबर से बंद | MapMyTimes