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बहरीन: ईरान से जुड़े आतंकी मामले में 64 शियाओं को उम्रकैद, इनमें 57 धर्मगुरु

मनामा की अदालत ने 64 शिया अभियुक्तों को उम्रकैद दी, जिनमें 57 धर्मगुरु हैं। बहरीन का कहना है कि गुट ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ा था; मानवाधिकार संगठनों ने यातना के आरोप लगाए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बहरीन की राजधानी मनामा की गगनचुंबी इमारतें
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बहरीन की राजधानी मनामा की एक फौजदारी अदालत ने सोमवार, 16 नवंबर को 64 शिया अभियुक्तों को आतंकवाद के आरोपों में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। इनमें 57 धर्मगुरु हैं। समाचार एजेंसी एएफपी ने बहरीन के एक अधिकारी और एक मानवाधिकार संगठन के हवाले से यह जानकारी दी है। इसे हाल के वर्षों में बहरीन के सबसे बड़े सामूहिक मुकदमों में गिना जा रहा है।

ब्रिटेन स्थित बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी (बर्ड) ने सुनवाई में मौजूद एक वकील के हवाले से बताया कि पाँच अन्य अभियुक्तों को 15-15 साल की कैद दी गई है।

अदालत ने क्या माना

सरकारी बहरीन न्यूज़ एजेंसी (बीएनए) ने सज़ा की पुष्टि की, लेकिन अभियुक्तों की संख्या नहीं बताई। एजेंसी के मुताबिक़ इन्हें “ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़ा आतंकी गुट बनाने और चलाने” का दोषी पाया गया। बीएनए ने कहा कि यह गुट “संविधान को निलंबित करने और शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने” की वकालत करता है।

बीएनए ने यह भी बताया कि अभियुक्तों से 2.1 करोड़ डॉलर से अधिक की रकम ज़ब्त कर धर्मार्थ कामों के लिए दे दी गई है।

बर्ड के अनुसार मुकदमे में कुल 69 बहरीनी शिया शामिल थे, जिनमें 60 धर्मगुरु हैं। संगठन का कहना है कि 13 लोगों पर उनकी ग़ैरहाज़िरी में मुकदमा चला, जिनमें प्रमुख धर्मगुरु आयतुल्लाह ईसा क़ासिम भी हैं। रिपोर्टों में यह साफ़ नहीं है कि उम्रकैद पाने वालों में ग़ैरहाज़िर अभियुक्त कितने हैं।

मामला कैसे बना

एएफपी के मुताबिक़ इन लोगों को इस साल की शुरुआत में अलग-अलग समूहों में गिरफ़्तार किया गया था और पहले मुकदमे भी अलग-अलग चले। मई में बहरीन की सुरक्षा एजेंसियों ने कहा था कि उन्होंने एक संगठन को ध्वस्त कर 41 संदिग्ध सदस्यों को पकड़ा है और 11 अन्य के नाम बताए, जो उनके अनुसार ईरान में हैं। जून में इसी मामले में 15 और गिरफ़्तारियाँ हुईं और अधिकारियों ने दो लोगों को फ़रार बताया।

एजेंसी के अनुसार, इस साल अमेरिका और इज़राइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई की चपेट में आए खाड़ी देशों ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स से जुड़े कथित नेटवर्कों पर कार्रवाई तेज़ की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सुन्नी शासन और बड़ी शिया आबादी वाले बहरीन में जासूसी, आतंकवाद या गार्ड्स से संबंध के आरोप में सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, जिनमें ज़्यादातर शिया हैं, और दर्जनों की नागरिकता छीनी गई है। बहरीन सरकार धर्म के आधार पर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करती है।

यातना के आरोप

बर्ड, ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने एक खुले पत्र में “यातना के गंभीर आरोपों” की जाँच की माँग की है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक़ अभियुक्तों ने बताया कि उन्हें देर तक खड़ा रखा गया, लंबे समय तक आँखों पर पट्टी और हाथों में हथकड़ी रखी गई, सोने नहीं दिया गया और उन्हें तथा उनके परिवारों को हिंसा, नागरिकता छीनने और देश से निकालने की धमकियाँ दी गईं। उनका यह भी कहना है कि उनसे ऐसे लंबे बयानों पर दस्तख़त कराए गए जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया।

बर्ड के सैयद अहमद अलवदाई ने एएफपी से कहा कि 1920 के दशक में न्यायपालिका की स्थापना के बाद से बहरीन ने “शिया धर्मगुरुओं का इस पैमाने पर उत्पीड़न कभी नहीं देखा”।

क्या अभी साफ़ नहीं

सरकारी एजेंसी के बयान में सज़ाओं का ब्योरा नहीं है। धर्मगुरुओं, ग़ैरहाज़िर अभियुक्तों और 15 साल की सज़ा से जुड़े आँकड़े बर्ड और एएफपी से बात करने वाले बहरीनी अधिकारी के हवाले से हैं। दोषी ठहराए गए लोग अपील करेंगे या नहीं, और खुले पत्र में उठाए गए यातना के आरोपों पर सरकार ने क्या जवाब दिया है, यह रिपोर्टों में नहीं बताया गया।

PS · Zairon, CC BY-SA 4.0

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