ऑस्ट्रेलिया 28 नवंबर 2026 से सभी विज़िटर वीज़ा पर "नो फ़र्दर स्टे" यानी आगे न रुकने की शर्त अनिवार्य कर देगा। इसका मतलब है कि भारत समेत दूसरे देशों से जाने वाले ज़्यादातर पर्यटक, कारोबारी यात्री और कम अवधि के मेहमान देश के भीतर रहते हुए अपना प्रवास बढ़ाने के लिए नया वीज़ा नहीं मांग पाएंगे। यह बदलाव माइग्रेशन अमेंडमेंट (प्रिवेंटिंग फ़र्दर स्टे फ़ॉर विज़िटर वीज़ा) रेगुलेशंस 2026 के ज़रिए किया गया है, जिन्हें कैनबरा में 12 नवंबर को बनाया गया और 13 नवंबर को पंजीकृत किया गया।
28 नवंबर से ठीक क्या बदलेगा?
"नो फ़र्दर स्टे" के नाम से जानी जाने वाली शर्त 8503 हर नए विज़िटर (सबक्लास 600) वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी (सबक्लास 601) और ईविज़िटर (सबक्लास 651) पर अपने-आप लागू होगी। ऑस्ट्रेलिया के फ़ेडरल रजिस्टर ऑफ़ लेजिस्लेशन पर प्रकाशित नियमों के अनुसार यह व्यवस्था 28 नवंबर 2026 से लागू होगी और उस तारीख़ या उसके बाद किए गए वीज़ा आवेदनों पर असर डालेगी।
जिस यात्री के वीज़ा पर यह शर्त होगी, वह ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सुरक्षा (प्रोटेक्शन) वीज़ा को छोड़कर कोई दूसरा मुख्य वीज़ा मान्य तरीक़े से नहीं मांग सकेगा, जब तक कि शर्त में छूट न मिले। व्यवहार में इससे देश के भीतर रहकर नया विज़िटर वीज़ा लेने या पहुंचने के बाद किसी दूसरी वीज़ा श्रेणी में जाने का रास्ता बंद हो जाता है।
मौजूदा नियमों से यह कैसे अलग है?
अब तक यह शर्त सबक्लास 600 वीज़ा की कुछ ही धाराओं (स्ट्रीम) में अनिवार्य थी। गृह मंत्री की ओर से जारी व्याख्यात्मक बयान के मुताबिक़ स्पॉन्सर्ड फ़ैमिली, अप्रूव्ड डेस्टिनेशन स्टेटस और फ़्रीक्वेंट ट्रैवलर स्ट्रीम में यह पहले से ज़रूरी थी, लेकिन बिज़नेस विज़िटर स्ट्रीम और टूरिस्ट स्ट्रीम के ज़्यादातर आवेदकों पर इसे मंत्री के विवेक से ही लगाया जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी और ईविज़िटर पर इसे लगाया ही नहीं जा सकता था।
नए नियमों में टूरिस्ट और बिज़नेस विज़िटर स्ट्रीम पर भी यह शर्त सामान्य रूप से लगेगी।
ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्यों कर रहा है?
सरकार का कहना है कि विज़िटर वीज़ा सिर्फ़ छोटी और अस्थायी यात्राओं के लिए होना चाहिए। व्याख्यात्मक बयान में कहा गया है कि यह कदम उन उपायों की कड़ी का हिस्सा है जिनका मक़सद शुद्ध विदेशी प्रवासन पर लगाम लगाना और अस्थायी वीज़ाधारकों को एक के बाद एक अस्थायी वीज़ा लेकर देश में टिके रहने से रोकना है। बयान के अनुसार असली पर्यटकों पर इसका ख़ास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
बयान में यह भी दर्ज है कि ट्रेज़री और अटॉर्नी-जनरल विभाग समेत दूसरी संघीय एजेंसियों से सलाह ली गई, लेकिन गैर-सरकारी पक्षों और नागरिक संगठनों से परामर्श नहीं किया गया।
क्या इस शर्त से छूट मिल सकती है?
हां, माइग्रेशन रेगुलेशंस 1994 में तय सीमित परिस्थितियों में मंत्री के पास इसे माफ़ करने का अधिकार बना रहेगा। व्याख्यात्मक बयान के मुताबिक़ छूट का अनुरोध करने पर कोई शुल्क नहीं लगता और ऐसे अनुरोधों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।
भारतीय यात्री किन बातों का ध्यान रखें?
28 नवंबर या उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई विज़िटर वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को परिवार या कारोबार से जुड़े सभी काम मिली हुई अवधि के भीतर ही पूरे करने की योजना बनानी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भीतर से अवधि बढ़वाना आम तौर पर संभव नहीं होगा। नियमों के संक्रमणकालीन प्रावधान के अनुसार इस तारीख़ से पहले जमा आवेदनों पर फ़ैसला मौजूदा नियमों के तहत होगा। यात्री उड़ान से पहले अपने वीज़ा ग्रांट नोटिस में दर्ज शर्तें जांच सकते हैं।
यह बदलाव ऐसे समय आया है जब ऑस्ट्रेलिया अपने हवाई अड्डों पर प्रवेश प्रक्रिया भी बदल रहा है, जिसमें हाल ही में एडिलेड एयरपोर्ट तक बढ़ाया गया डिजिटल अराइवल डिक्लेरेशन शामिल है।
फोटो स्रोत · Diliff, CC BY-SA 3.0




