ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार में शामिल होने के आरोप में तीन इज़राइली नागरिकों और चार संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिए। विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने इसकी घोषणा की। सूची में बस्ती आंदोलन की जानी-मानी नेता डेनिएला वाइस और उनका संगठन नचाला भी शामिल हैं। यह कदम ब्रिटेन की ओर से बस्ती निर्माण कंपनियों पर प्रतिबंधों की घोषणा के एक दिन बाद आया है।
किन पर लगे प्रतिबंध
एबीसी न्यूज़ और i24NEWS के मुताबिक, प्रतिबंधित व्यक्ति हैं:
- डेनिएला वाइस, नचाला बस्ती आंदोलन की संस्थापक और प्रमुख, जिन्हें अक्सर बस्ती आंदोलन की "गॉडमदर" कहा जाता है
- इतामार यहूदा लेवी और एलियाव लिबी, जो एबीसी के अनुसार निर्माण और तोड़फोड़ का काम करने वाली कंपनियाँ चलाते हैं
चार संगठन हैं: नचाला, अमाना सेटलमेंट एसोसिएशन, हाशोमेर योश और एयाल हरेई यहूदा कंपनी, जिसे एबीसी ने लेवी से जुड़ा बताया। i24NEWS के अनुसार, यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया ने बस्तियाँ बसाने में शामिल किसी निर्माण कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंधों का असर
एबीसी के मुताबिक, तीनों व्यक्तियों के ऑस्ट्रेलिया आने पर रोक रहेगी और वहाँ उनकी कोई संपत्ति हो तो वह ज़ब्त (फ़्रीज़) की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और कंपनियाँ इन व्यक्तियों या संगठनों के साथ न कारोबार कर सकेंगी और न ही इन्हें आर्थिक या दूसरी मदद दे सकेंगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है।
ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम क्यों उठाया
एबीसी के अनुसार, वॉन्ग ने कहा कि प्रतिबंधित लोगों और संगठनों ने नई बस्तियों की योजना बनाने, तालमेल करने और उन्हें बसाने में "सक्रिय भूमिका" निभाई, जिसमें पैसा जुटाना, स्वयंसेवक भर्ती करना और हिंसक बसने वालों का साथ देना शामिल है। उन्होंने कहा कि बस्तियों का तेज़ी से फैलाव और बसने वालों की हिंसा "दो-राष्ट्र समाधान की संभावना को ख़त्म कर रहे हैं।"
वॉन्ग ने ख़ास तौर पर यरूशलम के पूर्व में प्रस्तावित E1 परियोजना का ज़िक्र किया। एबीसी के मुताबिक, यह परियोजना वेस्ट बैंक को व्यावहारिक रूप से दो हिस्सों में बाँट देगी, और हाल में वहाँ फ़लस्तीनियों के घर गिराए गए हैं और उन्हें विस्थापित किया गया है। इज़राइल की कार्यवाहक सरकार 19 नवंबर को E1 पर अंतिम फ़ैसले लेने वाली है। वॉन्ग ने कहा, "हम इज़राइल से आग्रह करते हैं कि वह इस बस्ती को आगे न बढ़ाए।"
एबीसी ने संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के हवाले से बताया कि फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ बसने वालों की हिंसा रिकॉर्ड स्तर पर है, और वेस्ट बैंक तथा कब्ज़े वाले पूर्वी यरूशलम में 7.5 लाख से ज़्यादा इज़राइली बसने वाले रहते हैं।
इज़राइल का रुख
एबीसी की रिपोर्ट के समय तक इज़राइल ने ऑस्ट्रेलिया की घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ब्रिटेन के प्रतिबंधों पर इज़राइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने इन्हें "निजी और क़ानून मानने वाली कंपनियों को निशाना बनाने वाली शत्रुतापूर्ण कार्रवाई" बताया और जवाबी कदम उठाने की बात कही।
पृष्ठभूमि
एबीसी के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई 2025 में इज़राइली मंत्रियों इतामार बेन-ग्विर और बेज़लेल स्मोट्रिच पर प्रतिबंध लगाए थे और उसी साल के अंत में फ़लस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी थी। ब्रिटेन 2025 में ही डेनिएला वाइस पर प्रतिबंध लगा चुका था और यूरोपीय संघ ने 2026 की शुरुआत में ऐसा किया। सितंबर में वॉन्ग ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अपने कदमों पर विचार कर रहा है, लेकिन तब वह ब्रिटेन की अगुवाई वाली पहल में शामिल नहीं होगा।
i24NEWS के मुताबिक, ब्रिटेन ने 17 नवंबर को आठ निर्माण और प्रॉपर्टी कंपनियों की संपत्तियाँ फ़्रीज़ करने और उनके निदेशकों को अयोग्य ठहराने की घोषणा की थी। द गार्डियन के मुताबिक, ब्रिटेन बस्तियों से आयात पर रोक का क़ानून भी तैयार कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने फ़िलहाल ऐसी रोक से इनकार किया है, लेकिन और लक्षित कदमों पर विचार कर रहा है।
आगे क्या
अब नज़र 19 नवंबर को E1 पर इज़राइल की कार्यवाहक सरकार के फ़ैसले और ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इज़राइल के संभावित जवाबी कदमों पर रहेगी।
PS · Dvirraz, CC BY-SA 3.0




