अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन की एक संघीय अदालत ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को पाकिस्तानी नागरिक आसिफ़ मर्चेंट को साढ़े 27 साल की जेल की सज़ा सुनाई। अभियोजकों के मुताबिक मर्चेंट ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के निर्देश पर डोनाल्ड ट्रंप समेत अमेरिकी नेताओं की हत्या की साज़िश रच रहा था। उसे उम्रक़ैद तक की सज़ा हो सकती थी।
किन आरोपों में दोषी
सीबीएस न्यूज़ के अनुसार, मार्च 2026 में जूरी ने मर्चेंट को सीमा-पार आतंकवादी कृत्य की कोशिश और सुपारी देकर हत्या (मर्डर फ़ॉर हायर) के आरोपों में दोषी ठहराया था। अपनी गवाही में मर्चेंट ने खुद कहा था कि निशाना ट्रंप होंगे, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली दूसरे संभावित निशाने थे।
अदालत में पेश सबूतों के अनुसार योजना के तीन हिस्से थे: किसी नेता की हत्या, किसी निशाने के घर से दस्तावेज़ चुराना और ध्यान भटकाने के लिए विरोध-प्रदर्शन कराना। मर्चेंट अमेरिका में भाड़े के हत्यारे तलाश रहा था। एक गोपनीय मुखबिर ने उसे दो लोगों से मिलवाया, जो असल में एफ़बीआई के अंडरकवर एजेंट थे। सीबीएस के मुताबिक उसने दोनों को 5,000-5,000 डॉलर पेशगी दी। अभियोजकों ने बताया कि वह कपड़ों के कारोबार के कोड शब्द इस्तेमाल करता था — प्रदर्शन के लिए "टी-शर्ट", चोरी के लिए "फ़्लैनल शर्ट" और हत्या के लिए "फ़्लीस जैकेट"।
मुक़दमे में पेश दस्तावेज़ों से पता चला कि उसने 2024 में ट्रंप की रैलियों की जगहें खोजी थीं। उसे 12 जुलाई 2024 को टेक्सस के रिचमंड में तब गिरफ़्तार किया गया, जब वह देश छोड़ने वाला था। यह पेनसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप पर हुए हमले से एक दिन पहले की बात है।
जज ने क्या कहा
सीबीएस के अनुसार, अमेरिकी ज़िला जज एरिक आर. कोमिटी ने कहा कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति या अधिकारियों की निशाना बनाकर हत्या से गंभीर कोई अपराध नहीं है। उन्होंने विदेशी प्रभाव को सज़ा बढ़ाने वाला कारक माना। साथ ही उन्होंने यह भी ध्यान में रखा कि मर्चेंट का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और साज़िश शुरुआती दौर में ही रोक दी गई। प्रोबेशन विभाग ने 30 साल की सज़ा की सिफ़ारिश की थी।
बचाव पक्ष और अभियोजन
मर्चेंट ने गवाही दी थी कि उसने ईरान में रह रहे अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा के डर से दबाव में यह किया। अभियोजकों ने कहा कि ऐसे डर का कोई सबूत नहीं है, और जज ने कहा कि मर्चेंट खुद नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी प्रेरित था। बचाव पक्ष के वकील क्रिस्टोफ़र नेफ़ ने अदालत में कहा कि मर्चेंट वैसा "राक्षस" नहीं है जैसा सरकार दिखाना चाहती है। उन्होंने दलील दी कि साज़िश के कामयाब होने की संभावना कभी नहीं थी। नेफ़ ने कहा कि वे फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे।
अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांश ने बयान में कहा कि न्याय विभाग अमेरिकी नेताओं के ख़िलाफ़ विदेशी आतंकी साज़िशों को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखी गई रिपोर्टों में ईरान सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।
क्यों अहम
यह सज़ा ऐसे समय आई है जब खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच खुला टकराव चल रहा है, और कुछ ही दिन पहले अमेरिकी अधिकारियों ने वॉशिंगटन के ख़िलाफ़ कथित ईरानी ख़तरों की ख़बरों पर सार्वजनिक बयान दिए थे। मर्चेंट के वकील अब ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।




