अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को स्कूलों के बुनियादी ढांचे के लिए 'मिशन शिक्षित अरुणाचल' के तहत 1,500 करोड़ रुपये की रूपरेखा को मंजूरी दी। साथ ही अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की योजना और कई प्रशासनिक बदलावों पर भी मुहर लगी। समाचार एजेंसियों आईएएनएस और यूएनआई के अनुसार ईटानगर में हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की।
2029 तक स्कूलों पर 1,500 करोड़
मंत्रिमंडल ने 2029 तक मिशन शिक्षित अरुणाचल को लागू करने की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मंजूर की। इसके लिए 2026-27 से 2028-29 तक 1,500 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। यह राशि कक्षाओं, स्कूल भवनों, छात्रावासों और शिक्षकों के आवास पर खर्च होगी। आईएएनएस के मुताबिक विज्ञान प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय भी इसमें शामिल हैं।
आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार मिशन के पहले चरण में 3,612 करोड़ रुपये की लागत से 800 से अधिक स्कूलों का उन्नयन हुआ था, जिनमें 120 से ज्यादा छात्रावास, 152 विज्ञान प्रयोगशालाएं और 159 पुस्तकालय शामिल हैं। दूसरे चरण में जिलेवार योजना, डिजिटल निगरानी, जियो-टैगिंग और तीसरे पक्ष से सत्यापन होगा।
सीएम-स्टार्स: पदक विजेताओं को नौकरी
मंत्रिमंडल ने 'मुख्यमंत्री खेल प्रतिभा नियुक्ति एवं सम्मान योजना' (सीएम-स्टार्स) को भी हरी झंडी दी। इसके तहत ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई, एशियाई पैरा और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। यह योजना अरुणाचल प्रदेश खेल नीति, 2017 में संशोधन के जरिए लागू होगी।
सेवा में देरी पर मुआवजा
सेवा वितरण से जुड़े 2017 के नियमों में संशोधन के बाद अपील ऑनलाइन दाखिल की जा सकेगी और उसकी प्रक्रिया स्वचालित होगी। सेवा में देरी होने पर मामला अपने आप ऊपर के स्तर पर जाएगा। आईएएनएस के अनुसार देरी से प्रभावित नागरिकों को मुआवजा मिलेगा और जिम्मेदार कर्मचारियों की सीधी वित्तीय जवाबदेही तय होगी।
कारोबारियों को अलग लाइसेंस से छूट
कारोबार को आसान बनाने के लिए फैसला हुआ कि जिन प्रतिष्ठानों के पास केंद्र या राज्य के किसी कानून के तहत वैध लाइसेंस या पंजीकरण है, उन्हें अलग से नगर निकाय का ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना होगा। यह छूट नगर क्षेत्रों में 28 श्रेणियों के प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, हालांकि नगर निकाय के बाकी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
पानी, हवाई अड्डा भूमि और खनिज मानचित्रण
- ग्रामीण और शहरी पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की संशोधित नीति में ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों की भूमिका बढ़ाई गई है।
- अरुणाचल प्रदेश हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण भूमि निपटान नियम, 2026 के तहत जमीन पट्टे पर देने की व्यवस्था बनेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे होलोंगी एयरो-सिटी परियोजना को मदद मिलेगी और वाणिज्यिक, आवासीय, लॉजिस्टिक्स व आतिथ्य क्षेत्र में निवेश आएगा।
- भूविज्ञान एवं खनन विभाग और अरुणाचल प्रदेश अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के बीच समझौते से उपग्रह चित्रों और ड्रोन सर्वे के जरिए खनिज संसाधनों का मानचित्रण और निगरानी होगी।
मंत्रिमंडल ने इमारती लकड़ी की रॉयल्टी दरें भी बदलीं, कई विभागों में पद सृजित किए और भर्ती नियम मंजूर किए। इन फैसलों के आंकड़े रिपोर्टों में नहीं दिए गए।
क्यों अहम है
ये फैसले स्कूलों पर खर्च के साथ-साथ उन नियमों को भी बदलते हैं जिनसे आम लोग और कारोबारी सरकार से जुड़ते हैं। खास तौर पर सेवा में देरी को मुआवजे और अधिकारियों की जवाबदेही से जोड़ना एक अहम बदलाव है।
आगे क्या
शिक्षा मिशन 2029 तक चलेगा, जबकि खेल योजना 2017 की खेल नीति में संशोधन के बाद लागू होगी। लाइसेंस छूट और सेवा नियमों की विस्तृत अधिसूचनाएं आनी बाकी हैं; एजेंसी रिपोर्टों में इनकी तारीख नहीं बताई गई।




