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आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में अमित शाह बोले- हर थाने तक लागू होगी एक जैसी रणनीति, 36 देशों से 303 भगोड़े लाए गए

नई दिल्ली में 19 नवंबर 2026 को दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने एनआईए की पुस्तिका जारी की, 'पुष्टि' पोर्टल लॉन्च किया और राज्यों से एटीएस की साइबर इकाइयां मज़बूत करने को कहा।

नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में एनआईए की पुस्तिका 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' का विमोचन करते अमित शाह, साथ में बंडी संजय कुमार, गोविंद मोहन, महेश दीक्षित और आनंद स्वरूप
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुए दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन में कहा कि केंद्र चाहता है कि आतंकवाद से निपटने की एक जैसी रणनीति देश के हर पुलिस थाने के स्तर तक लागू हो। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, उद्घाटन सत्र में उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की पुस्तिका 'फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन' का विमोचन किया, एनआईए के 'पुष्टि' पोर्टल का ई-लॉन्च किया और एजेंसी के सात अधिकारियों व कर्मियों को अलंकरण दिए।

इसी कार्यक्रम में शाह ने चंडीगढ़ में एनआईए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी और दिल्ली के मैदानगढ़ी में बने एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया।

सम्मेलन में कौन-कौन शामिल हुआ?

विज्ञप्ति के मुताबिक, सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-निरोधक एजेंसियों के अधिकारी तथा कानून, फॉरेंसिक और तकनीक के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (आईबी) के निदेशक डॉ. महेश दीक्षित, गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) आनंद स्वरूप और एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल मौजूद थे।

कश्मीर को लेकर शाह ने क्या दावा किया?

शाह ने कहा कि एक दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी लतीफ भट के मारे जाने के बाद पूरा कश्मीर भारत में पैदा हुए आतंकियों की मौजूदगी से मुक्त हो गया है और ऐसी स्थिति 35 साल बाद बनी है। मैपमाईटाइम्स ने 18 नवंबर को कुलगाम की उस मुठभेड़ की ख़बर दी थी, जिसमें भट मारा गया। स्थानीय आतंकियों के न रहने का यह आकलन सरकार का अपना है; विज्ञप्ति में घाटी में अब भी सक्रिय विदेशी आतंकियों का कोई आंकड़ा नहीं दिया गया।

गृह मंत्री ने कौन-से आंकड़े रखे?

विज्ञप्ति के अनुसार शाह ने बताया कि:

  • शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकी संगठन घोषित किया गया है; उसके 40 से ज़्यादा मॉड्यूल नष्ट किए गए, 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और 271 से अधिक लोग गिरफ़्तार किए गए।
  • 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया गया है, जिसमें सीबीआई और गृह मंत्रालय की ख़ास भूमिका रही।
  • देश में एनआईए की 70 नई विशेष अदालतें बनी हैं, और एजेंसी के 16 नए शाखा कार्यालयों व दो ज़ोनल कार्यालयों को मंज़ूरी दी गई।
  • आतंकी फंडिंग पर लगाम के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना पर निगरानी के साथ अमल हो रहा है।

2019 के बाद कौन-से बदलाव गिनाए?

शाह ने याद दिलाया कि 2 अगस्त 2019 को एनआईए अधिनियम में संशोधन कर नए अपराध एजेंसी के दायरे में लाए गए और उसका क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया। 14 अगस्त 2019 को यूएपीए में संशोधन से एनआईए को आतंकियों की संपत्ति ज़ब्त करने का अधिकार मिला और किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई।

उन्होंने बताया कि ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने वाले मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) को 2023 में नई तकनीक के साथ पुनर्गठित किया गया और साइबर सुरक्षा, नशीले पदार्थ, संगठित अपराध और कट्टरता के उभरते हॉटस्पॉट भी इसके दायरे में लाए गए। केंद्रीय डेटाबेस के लिए नेशनल मेमोरी बैंक भी बनाया गया है।

राज्यों से क्या करने को कहा?

गृह मंत्री ने राज्यों की पुलिस से शहजाद भट्टी नेटवर्क के ख़िलाफ़ अपनाए गए तरीके का अध्ययन कर उसे लागू करने को कहा, जिसका मकसद हमले से पहले ही संदिग्धों को पकड़ना बताया गया। उन्होंने हर राज्य के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) से अपनी साइबर विशेषज्ञ इकाई मज़बूत करने को कहा। साथ ही, थाना स्तर की ख़ुफ़िया जानकारी को कई स्तरों से होते हुए डीजीपी तक पहुंचाने और उसमें से काम की सूचना निकालने की व्यवस्था बनाने पर ज़ोर दिया। उनका कहना था कि कोई एक मामला हाथ लगने के बाद जांच तब तक नहीं रुकनी चाहिए, जब तक पूरा नेटवर्क ध्वस्त न हो जाए।

शाह ने टेरर मनी की पूरी चेन पर चोट के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल की ज़रूरत बताई और कहा कि सीमावर्ती राज्यों में चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड अहम एजेंडा होना चाहिए।

यह क्यों अहम है?

यह सम्मेलन आतंकवाद-रोधी कामकाज पर केंद्रीय एजेंसियों और राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल का बड़ा मंच है। शाह की बातों से साफ़ है कि राज्यों से एटीएस की साइबर क्षमता और थानों से ऊपर तक ख़ुफ़िया सूचना के प्रवाह पर ख़ास ध्यान की उम्मीद है।

आगे क्या?

सम्मेलन 20 नवंबर को भी नई दिल्ली में जारी रहेगा। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि सम्मेलन की सिफ़ारिशें सार्वजनिक की जाएंगी या नहीं, और न ही नए 'पुष्टि' पोर्टल के काम का ब्योरा दिया गया।

फोटो स्रोत · पीआईबी / गृह मंत्रालय, पीआईबी कॉपीराइट नीति

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