अपडेट (19 नवंबर 2026, 13:30 IST): समाचार रिपोर्टों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से आयोजित दो दिन के आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार आतंकवाद है, और सत्रों में विदेशों से सबूत जुटाने, डिजिटल फ़ॉरेंसिक, मुकदमों के प्रबंधन, कट्टरपंथ से निपटने और आतंकी फ़ंडिंग के नेटवर्क तोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी काम से जुड़ी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी तथा क़ानून, फ़ॉरेंसिक और तकनीक के विशेषज्ञ शामिल हैं। अब तक आई रिपोर्टों में शाह के संबोधन का ब्योरा नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिन के 'आतंकवाद-रोधी सम्मेलन' का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने 18 नवंबर को बताया कि इस बार सम्मेलन का विषय 'सीमा पार आतंकवाद' रखा गया है। इसका आयोजन गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है।
मंत्रालय ने इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति के अनुरूप बताया है और कहा है कि यह आतंकवाद के खिलाफ देश की सामूहिक तैयारी को मजबूत करने की लगातार कोशिश का हिस्सा है।
किन मुद्दों पर होगी चर्चा
मंत्रालय के बयान के मुताबिक, सम्मेलन के सत्रों में उन व्यावहारिक दिक्कतों पर बात होगी, जिनका सामना जांचकर्ताओं को आतंकवाद के मामलों में करना पड़ता है:
- विदेशी अधिकार क्षेत्रों से सबूत कैसे जुटाए जाएं;
- आतंकवाद-रोधी जांच में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल;
- आतंकवाद से जुड़े मुकदमों का प्रभावी प्रबंधन;
- कट्टरपंथ, जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते "हाइब्रिड" खतरों से निपटना;
- टेरर फंडिंग नेटवर्क को तोड़ने के तरीके, तकनीक और मामलों से मिले अनुभव।
मंत्रालय ने बताया कि कुछ सत्रों में भविष्य की जरूरतों के हिसाब से आतंकवाद-रोधी रणनीति बनाने और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता बढ़ाने पर भी विचार होगा।
राज्य पुलिस के लिए प्रशिक्षण
इस साल सम्मेलन के साथ राज्य पुलिस के कर्मियों और इस क्षेत्र में काम कर रहे पेशेवरों के लिए क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होगा। इसमें बताया जाएगा कि आतंकवाद की जांच में नए आपराधिक कानूनों को कैसे लागू किया जाए, अभियोजन में डिजिटल सबूतों का इस्तेमाल कैसे हो और मुकदमे की रणनीति व प्रबंधन कैसे किया जाए।
बयान के अनुसार, प्रशिक्षण में आतंकवाद के मामलों की जांच से जुड़े विशेष प्रावधानों, मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष की ओर से आने वाली आम चुनौतियों, गवाहों की सुरक्षा और अभियोजन सुधारने के लिए सरकार के कदमों पर भी जानकारी दी जाएगी।
कौन होंगे शामिल
मंत्रालय के मुताबिक, सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आतंकवाद-रोधी काम से जुड़ी केंद्रीय एजेंसियों और विभागों के अधिकारी, और कानून, फॉरेंसिक व तकनीक जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे।
यह सम्मेलन हर साल होता है। मंत्रालय का कहना है कि यह धीरे-धीरे ऑपरेशनल बलों, आतंकवाद-रोधी एजेंसियों और तकनीकी, कानूनी व फॉरेंसिक विशेषज्ञों का बड़ा मंच बन गया है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से पैदा होने वाले खतरों से जुड़े मसलों पर मिलकर विचार किया जाता है।
सरकार इसे अहम क्यों मानती है
बयान में कहा गया है कि सम्मेलन "संपूर्ण सरकार" के दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें सभी पक्षों के बीच तालमेल पर खास जोर दिया जाता है। इसका मकसद ऐसे औपचारिक और अनौपचारिक संपर्क-सूत्र बनाना है, जिनसे एजेंसियां आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई कर सकें, और भविष्य की नीति बनाने के लिए ठोस सुझाव देना है।
मंत्रालय के अनुसार, दो दिनों में कानून लागू करने वाली एजेंसियां अपने अनुभव साझा करेंगी, आतंकवाद के मामलों से निपटने के अच्छे तरीकों को सामने रखेंगी और पिछली जांचों से मिले सबक पर चर्चा करेंगी।
आगे क्या
अमित शाह 19 नवंबर को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और चर्चा दो दिन चलेगी। मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि अंत में कोई औपचारिक सिफारिशें या घोषणापत्र जारी होगा या नहीं, लेकिन उसका कहना है कि इस बैठक से आतंकवाद-रोधी नीति के लिए सुझाव जुटाए जाएंगे।
PS · Ministry of Home Affairs, GODL-India




